काठमाडौं, बैशाख १७ गते ।
सरकारले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय गरी जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गर्न र त्यहाँ निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि जारी निर्देशनलाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउँदै सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रशासनिक सहजीकरण तथा आवश्यक समन्वयमा विशेष जोड दिइएको छ। सरकारको यो कदम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी शासनको कार्यान्वयन तथा अवैध अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।